कृषि (Agriculture)- खेती या कृषि, भारत में कृषि

भोजन या कच्चे माल के लिए खेती-बाड़ी या जीवों का पालन-पोषण या कृषि कार्य में लगा हुआ व्यक्ति एक किसान होता है। यह शब्द (Farmer) आम तौर पर उन लोगों पर लागू होता है जो खेत की फ़सल, बागों, मछली पालन, मुर्गी पालन या अन्य पशुओं को पालने का काम करते हैं।

एक किसान के पास खेती योग्य भूमि हो सकती है या दूसरों के स्वामित्व वाली भूमि पर एक मजदूर के रूप में काम कर सकता है, लेकिन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, एक किसान आमतौर पर एक खेत का मालिक होता है, जबकि खेत के कर्मचारियों को खेतिहर श्रमिक या फार्महैंड के रूप में जाना जाता है।

भारत में किसानी का इतिहास

History of Agriculture

कृषि की खोज से पहले मानव भोजन की तलाश में विभिन जगह भटकता था लेकिन जब उसने खेती शुरू की तो उसे खाने के लिए और भटकना नहीं पड़ा और इससे एक जगह पर समाज और सभ्यता का निर्माण संभव हो पाया। माना जाता है की खेती की शुरुआत पश्चिम एशिया से हुई जहां हमारे पूर्वज गेहूं और जौ उगाने लगे और साथ ही भेद, बकरी, गाय और भैंस जैसे जानवर पालने लगे।

ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने खेती करना 7500 बीसी में ही शुरू कर दिया था और 3000 बीसी वह समय था जब कृषि का मिश्र देशों और फिर सिन्धु सभ्यता तक तेजी से विस्तार हुआ और इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हड़प्पा क्षेत्र को कृषि विस्तार का केंद्र माना जाता है।

वैदिक काल में कृषि का महत्त्व बढ़ा और साथ ही इसमें लोहे के आधुनिक औजारों का भी प्रयोग किया जाने लगा और इसके बाद बुद्ध के समय में पेड़ों को महत्त्व दिया जाने लगा जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। इसके बाद सिंचाई की तकनीक की खोज की गयी जिससे अधिक लोग कृषि में सक्षम हुए क्योंकि अब कृषि के लिए नदी किनारे रहना जरूरी नहीं था। इस काल में मुख्यतः चावल और गन्ने आदि जैसी फसल बोई जाने लगी।

इसके बाद ब्रिटिश युग में कपास और नील जैसी वाणिज्यिक फासले उगाई जाने लगी जिससे कृषि में एक बड़ा बदलाव आया। अब लोग खाने के साथ साथ मुनाफे के लिए भी खेती करने लगे। इन वाणिज्यिक फसलो का प्रयोग ब्रिटिश कच्चे माल की तरह और यूरोपियन देशों में बेचने के लिए करने लगे। भारत में खाद्य फसलों की जगह भी वाणिज्यिक फसलें उगाने पर जोर दिया गया जिससे आज़ादी के समय भारत में खाद्य संकट आ गया।

हालांकि जल्द ही भारत में जल्द ही हरित क्रांति हुई जिससे यह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया साथ ही यह दुसरे देशों में निर्यात भी करने लग गया।

वैश्विक कृषि

आज हालांकि देश काफी तेजी से वृद्धि कर रहे हैं लेकिन फिर भी कई विकाशशील देशों में बड़े पैमाने पर गरीबी फैली हुई है जिससे अभी भी खाद्य संकट बना हुआ है। हालांकि कृषि क्षेत्र में हर दिन नयी तकनीकें आ रही हैं लेकिन इससे प्रदुषण के कारण भूमि का पतन हो रहा है और यह कम उपजाऊ बनती जा रही है।

भूमि प्रदुषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर साल लाखों किसान और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया की कुल कृषि करने योग्य ज़मीन में से 73 प्रतिशत में खाद्यान्न उगाये जा रहे हैं लेकिन यह लोगों की केवल 74 प्रतिशत ज़रुरत ही पूरी कर पाने में सक्षम हो रहा है इसलिए हमें उन्नत और भूमि को प्रदूषित न करने वाली तकनीक की खोज करने की आवश्यकता है।

भारतीय कृषि

भारत की कुल आबादी में से 70 प्रतिशत आज भी कृषि पर निर्भर करती है और बिगड़ते हालातों के साथ किसान गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं। वर्तमान में भारत की जनसाकह्या 135 करोड़ है जोकि इस शताब्दी के मध्य तक 150 करोड़ होने की संभावना है।

बढ़ती जनसाकह्या के साथ इसकी भोजन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि में भी उन्नति करनी होगी। इसके लिए मानव को ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करनी होंगी जोकि बेहतर होने के साथ साथ वातावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं ताकि भूमि उपजाऊ रहे और अधिक पैदावार देती रहे अन्यथा निकट भविष्यः में भारत में खाद्य संकट आ सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व

प्राचीन समय से ही भारत में कृषि का महत्व रहा है। यहाँ सभी मुख्य उद्योगों के लिए कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है जैसे कपास, गन्ना आदि। इसके अलावा कई और भी उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं जैसे चावल मिल, तेल मिल आदि जिन्हें कच्चा माल चाहिए होता है।

हालाँकि बढ़ते औद्योगीकरण के बाद भी कृषि क्षेत्र में रिजगार कम नहीं हो रहा है नित नए अवसर मिल रहे हैं। जैसे जैसे और उन्नत तकनीकें आएँगी तो इसमें और भी अवसर आने की संभावनाएं हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि की भूमिका

भारत द्वारा विश्व में मुख्यतः मसाले, तिलहन, तम्बाकू और चाय आदि निर्यात किये जाते हैं। भारत द्वारा निर्यात किये गए कुल उत्पादों में से 50 प्रतिशत उत्पाद कृषि संबंधित होते हैं।

हालांकि भारत से निर्यात किये गए उत्पादों से अर्थव्यवस्था को फायदा होता है लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से जैसे अत्यधिक कर आदि से नुक्सान उठाना पड़ता है। हालांकि सभी देशों में कर समान नहीं होते लेकिन विकसित देशों में अधिक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाना चाहते हैं और अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं जिससे निर्यात किये गए उत्पाद वहां महंगे हो जाते हैं।

आर्थिक नियोजन में कृषि की भूमिका

कृषि उद्योग से अन्य उद्योग भी जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर परिवहन विभाग कृषि विभाग का एक अहम् हिस्सा है क्योंकि कृषि उत्पाद को देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या फिर एक देश से दुसरे देश ले जाने में परिवहन की भूमिका होती है। इस तरह कृषि दुसरे उद्योगों का भी समर्थन करता हैं।

अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है की कृषि ही भारत अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और एक अर्थव्यवस्था के रूप में यदि भारत क सफल होना है तो कृषि को उन्नत बनाना होगा तभी भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हो पाएगी।

कृषि का प्राचीन इतिहास

Ancient History of Agriculture

भारत में कृषि वैदिक साहित्य भारत में कृषि के शुरुआती लिखित रिकॉर्ड प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद के भजन में जुताई, गिरावट, सिंचाई, फल और सब्जी की खेती का वर्णन है।

अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी में चावल और कपास की खेती की जाती थी, और कांस्य युग से रोपण पैटर्न राजस्थान के कालीबंगन में खुदाई की गई है। 2500 वर्ष पुराना होने का सुझाव दिया जाने वाला भारतीय संस्कृत का पाठ भुमिवरगहा, कृषि भूमि को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

1. उर्वरा (उपजाऊ),
2. यूहारा (बंजर),
3. मारू (रेगिस्तान),
4. अपरहटा (परती, छायावाला (घास),
5. पानिकला (मैला) ,
6. जालप्रेह (पानी),
7. कच्छ (पानी के समीप),
8. शंकरा (कंकड़ और चूना पत्थर के टुकड़े),
9. शकरवती (रेतीले),
10. नादिमत्रुका (एक नदी से पानी) और
11. देवमातृका (बरसाती)

कुछ पुरातत्वविदों का मानना ​​है कि छठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के किनारे चावल एक घरेलू फसल थी। तो सर्दियों के अनाज (जौ, जई, और गेहूं) और फलियां (दाल और छोले) की प्रजातियां उत्तर पश्चिम भारत में छठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुई थीं।

अन्य फसलों की भारत में 3000 से 6000 साल पहले खेती की जाती है, जिसमें तिल, अलसी शामिल हैं। , कुसुम, सरसों, अरंडी, मूंग, काला चना, घोड़ा चना, कबूतर मटर, खेत मटर, घास मटर (खेसारी), मेथी, कपास, बेर, खजूर, खजूर, कटहल, आम, शहतूत, और काली बेर। भारतीयों ने 5000 साल पहले भैंस को पालतू बनाया हो सकता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार

कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, 10000-3000 साल पहले भारतीय प्रायद्वीप में कृषि व्यापक थी, जो उत्तर के उपजाऊ मैदानों से परे थी। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन ने दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 12 स्थानों पर दालों (विग्ना रेडियेटा और मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम), बाजरा-घास (ब्रेकेरिया रेमोसा और सेटरिया वर्टिकिलाटा), व्हाईटस (ट्रिटिकम) के कृषि के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराए हैं।

डायकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम / ब्यूटीवुम), जौ (होर्डियम वल्गारे), जलकुंभी बीन (लाब्लाब पर्सप्यूरस), मोती बाजरा (पनीसेतुम ग्लोकम), फिंगर बाजरा (एल्युसिन कोरैकाना), कपास (गोसेपियम सपा), अलसी (अलसी) साथ ही Ziziphus और दो Cucurbitaceae के फल एकत्र हुए।

भारतीय लोगों का मत

कुछ भारतीय दावा करते हैं कि भारतीय कृषि 9000 ईसा पूर्व पौधों की शुरुआती खेती और फसलों और जानवरों के वर्चस्व के परिणामस्वरूप शुरू हुई थी। कृषि के लिए विकसित की गई तकनीकों और तकनीकों के साथ जल्द ही बसने वाले जीवन का पालन किया गया।

दो मानसून के कारण एक वर्ष में दो कटाई हुई। भारतीय उत्पाद जल्द ही व्यापारिक नेटवर्क तक पहुंच गए और विदेशी फसलों को पेश किया गया। पौधों और जानवरों को भारतीयों द्वारा जीवित रहने के लिए आवश्यक माना जाता है – उनकी पूजा और पूजा की जाती है।

मध्य युग ने देखा कि सिंचाई चैनल एक नए स्तर पर परिष्कार में पहुंचते हैं, और भारतीय फसलों ने इस्लामिक संरक्षण के तहत दुनिया के अन्य क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। एक समान वृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से भूमि और जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई थी।

बाद के आधुनिक युग के दौरान कुछ ठहराव के बावजूद भारत का स्वतंत्र गणराज्य एक व्यापक कृषि कार्यक्रम विकसित करने में सक्षम था।

कृषि और उपनिवेशवाद

2500 साल पहले, भारतीय किसानों ने कई मसालों और गन्ने की खेती की खोज और शुरुआत की थी। यह भारत में छठे और चार ईसा पूर्व के बीच था,  प्रसिद्ध “नरकट जो मधुमक्खियों के बिना शहद का उत्पादन करते हैं, उसके बाद फारसियों ने, यूनानियों ने नकल की और वे अत्यधिक विकासित हो रहे हैं।

चीनी का उत्पादन

मधुमक्खियों के बिना शहद का उत्पादन : इन्हें स्थानीय रूप से साखर, (साखरा) कहा जाता था। अपनी वापसी की यात्रा पर, मैसेडोनियन सैनिकों ने “शहद वहन करने वाले नरकट” को चलाया, जिससे चीनी और गन्ने की खेती फैल गई।

भारत में लोगों ने लगभग 500 ईसा पूर्व, चीनी क्रिस्टल के उत्पादन की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। स्थानीय भाषा में, इन क्रिस्टलों को खंड (खांड) कहा जाता था, जो कैंडी शब्द का स्रोत है।

चीनी का व्यापार

18 वीं शताब्दी से पहले, गन्ने की खेती भारत में बड़े पैमाने पर होती थी। कुछ व्यापारियों ने चीनी में व्यापार करना शुरू कर दिया – 18 वीं शताब्दी तक यूरोप में एक लक्जरी और एक महंगा मसाला। 18 वीं शताब्दी के यूरोप में चीनी व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गई, फिर पूरी दुनिया में 19 वीं शताब्दी में एक मानवीय आवश्यकता बन गई।

एक आवश्यक खाद्य सामग्री के रूप में स्वाद और चीनी की मांग का यह विकास प्रमुख आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को उजागर करता है। गन्ना ठंडी, ठंढी जलवायु में नहीं बढ़ता है; इसलिए, उष्णकटिबंधीय और अर्ध-उपनिवेश कालोनियों की मांग की गई थी।

कपास के खेतों की तरह, गन्ने के बागान, 19 वीं शताब्दी और 20 वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में अफ्रीका और भारत के लोगों के बड़े और मजबूर मानव प्रवासियों के एक बड़े चालक बन गए, लाखों में – जातीय मिश्रण, राजनीतिक संघर्ष और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने वाले कैरेबियन, दक्षिण अमेरिकी, हिंद महासागर और प्रशांत द्वीप राष्ट्र।

भारतीय कृषि का इतिहास और अतीत की उपलब्धियाँ इस प्रकार प्रभावित हुईं, 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में नई दुनिया, कैरिबियन युद्धों और विश्व इतिहास में भाग, उपनिवेशवाद, दासता और दासता जैसी श्रमसाध्य प्रथाओं का प्रचलन शुरू हो गया।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि

अपनी स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में, भारत ने खाद्य सुरक्षा की दिशा में काफी प्रगति की है। भारतीय जनसंख्या तिगुनी हो गई है, और खाद्यान्न उत्पादन चौगुना से अधिक हो गया है। प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाद्यान्न में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

1960 के दशक के मध्य से पहले भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात और खाद्य सहायता पर निर्भर था। हालांकि, 1965 और 1966 में दो वर्षों के गंभीर सूखे ने भारत को अपनी कृषि नीति में सुधार करने के लिए राजी कर लिया और वे खाद्य सुरक्षा के लिए विदेशी सहायता और आयात पर भरोसा नहीं कर सके।

हरित क्रांति की शुरुआत

कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने खाद्य अनाज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर केंद्रित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों को अपनाया। इसने भारत की हरित क्रांति की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उत्पादकता में सुधार के लिए बेहतर कृषि ज्ञान के साथ बेहतर पैदावार, रोग प्रतिरोधी गेहूं की किस्मों को अपनाने के निर्णय के साथ हुई। पंजाब राज्य ने भारत की हरित क्रांति का नेतृत्व किया और देश की रोटी की टोकरी होने का गौरव प्राप्त किया।

उत्पादन में प्रारंभिक वृद्धि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों पर केंद्रित थी। किसानों और सरकारी अधिकारियों के साथ कृषि उत्पादकता और ज्ञान हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करने से भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया। 1948 में औसतन 0.8 टन का उत्पादन करने वाले भारतीय गेहूं के एक हेक्टेयर में 1975 में 4.7 टन गेहूं का उत्पादन किया गया था।

कृषि उत्पादकता में इतनी तेजी से वृद्धि ने 1970 के दशक तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। इसने छोटे किसानों को प्रति हेक्टेयर उत्पादित खाद्य स्टेपल को बढ़ाने के लिए और साधनों की तलाश करने का भी अधिकार दिया। 2000 तक, भारतीय खेतों में प्रति हेक्टेयर 6 टन गेहूं उपजाने में सक्षम गेहूं की किस्मों को अपनाया गया था।

गेहूं में कृषि नीति की सफलता के साथ, भारत की हरित क्रांति तकनीक चावल में फैल गई। हालांकि, चूंकि सिंचाई का बुनियादी ढांचा बहुत खराब था, इसलिए भारतीय किसानों ने भूजल की कटाई करने के लिए नलकूपों से नवाचार किया।

जब नई तकनीक से लाभ प्रारंभिक गोद लेने की स्थिति में अपनी सीमा तक पहुंच गया, तो 1970 और 1980 के दशक में पूर्वी भारत के राज्यों – बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यह तकनीक फैल गई। उन्नत बीजों और नई तकनीक के स्थायी लाभ मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों तक बढ़े हैं, जो कटाई वाले फसल क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

1980 के दशक में, भारतीय कृषि नीति तेल उत्पादन, फल ​​और सब्जियों जैसे अन्य कृषि जिंसों के संदर्भ में एक बदलाव की ओर अग्रसर “मांग पैटर्न के अनुरूप उत्पादन पैटर्न का विकास” के लिए स्थानांतरित हो गई।

किसानों ने डेयरी, मत्स्य पालन और पशुधन में सुधार के तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना शुरू किया, और बढ़ती आबादी की विविध खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया।

चावल के साथ, उन्नत बीजों और बेहतर कृषि तकनीकों के स्थायी लाभ अब काफी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि क्या भारत सिंचाई नेटवर्क, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, विश्वसनीय बिजली उत्पादन क्षमता, सभी मौसम में ग्रामीण और शहरी राजमार्गों, खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करता है। भारतीय किसानों से उपज के आधुनिक खुदरा और प्रतिस्पर्धी खरीदार। यह भारतीय कृषि नीति का केंद्रबिंदु है।

भारत खाद्य सुरक्षा सूचकांक

भारत खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में 113 प्रमुख देशों में से 74 वें स्थान पर है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजर रही है। 1970 और 2011 के बीच, कृषि का जीडीपी हिस्सा 43% से गिरकर 16% हो गया है।

यह कृषि के कम महत्व या कृषि नीति के परिणामस्वरूप नहीं है। इसका मुख्य कारण 2000 से 2010 के बीच भारत में सेवाओं, औद्योगिक उत्पादन और गैर-कृषि क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक विकास है।

कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2013 में NDTV ने उन्हें कृषि में उत्कृष्ट योगदान और भारत को एक खाद्य संप्रभु देश बनाने के लिए भारत की 25 जीवित किंवदंतियों के रूप में सम्मानित किया।

भारत में सिंचाई

भारतीय सिंचाई बुनियादी ढांचे में कृषि गतिविधियों के लिए नदियों, भूजल आधारित प्रणालियों, टैंकों और अन्य वर्षा जल संचयन परियोजनाओं से प्रमुख और मामूली नहरों का एक नेटवर्क शामिल है। इनमें से भूजल प्रणाली सबसे बड़ी है।

भारत में 160 मिलियन हेक्टेयर की खेती योग्य भूमि में से लगभग 39 मिलियन हेक्टेयर में भूजल कुओं और सिंचाई नहरों द्वारा अतिरिक्त 22 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकती है। 2010 में, भारत में केवल 35% कृषि भूमि का सिंचाई के लिए मज़बूती से उपयोग किया गया था।

भारत में लगभग 2 /3rd खेती योग्य भूमि मानसून पर निर्भर है। पिछले 50 वर्षों में सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार ने भारत को खाद्य सुरक्षा में सुधार करने, मानसून पर निर्भरता कम करने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने और घरेलू रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बांधों ने बढ़ती ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने, बाढ़ को नियंत्रित करने और कृषि से संबंधित सूखा से बचाव में मदद की है। हालांकि, गन्ने और चावल जैसी पानी की गहन फसलों के लिए मुफ्त बिजली और आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य ने भूजल खनन को बढ़ावा दिया है जिससे भूजल की कमी और खराब पानी की गुणवत्ता बढ़ गई है।

2019 में एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में खेती के लिए उपलब्ध पानी का 60% से अधिक हिस्सा चावल और चीनी द्वारा खाया जाता है, दो फसलें जो 24% खेती योग्य क्षेत्र पर कब्जा करती हैं।

भारत में कृषि उत्पादन

2011 के रूप में, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा और विविध कृषि क्षेत्र था, औसतन, जीडीपी का लगभग 16% और निर्यात आय का 10%। भारत का कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल 159.7 मिलियन हेक्टेयर (394.6 मिलियन एकड़) संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। इसकी सकल सिंचित फसल का क्षेत्रफल 82.6 मिलियन हेक्टेयर (215.6 मिलियन एकड़) दुनिया में सबसे बड़ा है।

भारत गेहूं, चावल, दाल, कपास, मूंगफली, फल और सब्जियों सहित कई फसलों के शीर्ष तीन वैश्विक उत्पादकों में शामिल है। दुनिया भर में, 2011 तक, भारत में भैंस और मवेशियों का सबसे बड़ा झुंड था, जो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके पास सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले कुक्कुट उद्योग हैं।

प्रमुख उत्पाद और पैदावार

निम्न तालिका आर्थिक मूल्य द्वारा, 2009 में भारत में 20 सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों को प्रस्तुत करती है। तालिका में शामिल प्रत्येक उपज के लिए भारत के खेतों की औसत उत्पादकता है। संदर्भ और तुलना के लिए, दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक खेतों का नाम शामिल है और देश का नाम जहां 2010 में सबसे अधिक उत्पादक खेतों का अस्तित्व है। तालिका से पता चलता है कि भारत में उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादन और कृषि में वृद्धि से आगे की उपलब्धियों की बड़ी संभावना है।

क्रम	उत्पाद	कीमत (US$, 2013)	इकाई मूल्य (US$ / kilogram, 2009)	औसत उत्पादन (tonnes per hectare, 2010)	सबसे अधिक उत्पादन वाला देश (tonnes per hectare, 2010)
1	Rice	$42.57 billion	0.27	3.99	12.03	Australia
2	Buffalo milk	$27.92 billion	0.4	0.63	23.7	India
3	Cow milk	$18.91 billion	0.31	1.2	10.3	Israel
4	Wheat	$13.98 billion	0.15	2.8	8.9	Netherlands
5	Mangoes, guavas	$10.79 billion	0.6	6.3	40.6	Cape Verde
6	Sugar cane	$10.42 billion	0.03	66	125	Peru
7	Cotton	$8.65 billion	1.43	1.6	4.6	Israel
8	Bananas	$7.77 billion	0.28	37.8	59.3	Indonesia
9	Potatoes	$7.11 billion	0.15	19.9	44.3	United States
10	Tomatoes	$6.74 billion	0.37	19.3	55.9	China
11	Fresh vegetables	$6.27 billion	0.19	13.4	76.8	United States
12	Buffalo meat	$4.33 billion	2.69	0.138	0.424	Thailand
13	Groundnuts	$4.11 billion	1.96	1.8	17.0	China
14	Okra	$4.06 billion	0.35	7.6	23.9	Israel
15	Onions	$4.05 billion	0.21	16.6	67.3	Ireland
16	Chick peas	$3.43 billion	0.4	0.9	2.8	China
17	Chicken meat	$3.32 billion	0.64	10.6	20.2	Cyprus
18	Fresh fruits	$3.25 billion	0.42	1.1	5.5	Nicaragua
19	Hen eggs	$3.18 billion	2.7	0.1	0.42	Japan
20	Soybeans	$3.09 billion	0.26	1.1	3.7	Turkey

खाद्य और कृषि संगठन के सांख्यिकी कार्यालय ने बताया कि 2019 के लिए प्रति हजार के अनुसार, भारत निम्नलिखित उत्पादों के उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था :

• ताजे फल
• नींबू और नीबू
• भैंस का दूध, पूरी, ताजा
• अरंडी के तेल के बीज
• सूरजमुखी के बीज
• चारा
• बाजरा
• मसाले
• ओकरा
• जूट
• मोम
• केले
• आम, मैंगोस्टेन्स, अमरूद
• दलहन
• देशी भैंस का मांस
• फल, उष्णकटिबंधीय
• अदरक
• चने
• अरे नट
• अन्य बास्टफिब्र
• कबूतर के मटर
• पपीता
• मिर्च और मिर्च, सूखा
• ऐनीज़, बैडियन, सौंफ़, धनिया
• बकरी का दूध, पूरी ताजा

2009 की अंतिम प्रति हजार संख्या के अनुसार, भारत निम्नलिखित कृषि उत्पादों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है :

• गेहूँ
• चावल
• ताजा सब्जियाँ
• गन्ना
• मूंगफली, खोल के साथ
• मसूर की दाल
• लहसुन
• फूलगोभी और ब्रोकोली
• मटर, हरा
• तिल के बीज
• काजू, खोल के साथ
• रेशम-कीड़ा के कोकून, रीलिबल
• गाय का दूध, पूरी, ताजा
• चाय
• आलू
• प्याज
• कपास का एक प्रकार का बरतन
• कपास का बीज
• बैंगन
• जायफल, गदा और इलायची
• स्वदेशी बकरी का मांस
• गोभी और अन्य ब्रासिका
• कद्दू

2009 में, भारत अंडे, संतरे, नारियल, टमाटर, मटर और सेम का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था।

कुल उत्पादन में वृद्धि के अलावा, भारत में कृषि ने पिछले 60 वर्षों में प्रति हेक्टेयर औसत कृषि उत्पादन में वृद्धि दिखाई है।

नीचे दी गई तालिका भारत में कुछ फसलों के लिए तीन कृषि वर्षों में औसत कृषि उत्पादकता प्रस्तुत करती है। सड़क और बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे में सुधार, ज्ञान लाभ और सुधारों ने भारत को 40 वर्षों में कृषि उत्पादकता को 40% से 500% के बीच बढ़ाने की अनुमति दी है।

प्रभावशाली होने के दौरान फसल की पैदावार में भारत की हालिया उपलब्धियां, अभी भी विकसित और अन्य विकासशील देशों के खेतों में प्राप्त होने वाली सर्वोत्तम फसल पैदावार का सिर्फ 30% से 60% हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादकता में इन लाभों के बावजूद, खराब बुनियादी ढांचे और असंगठित खुदरा कारण के कारण फसल के नुकसान के कारण भारत को दुनिया में सबसे अधिक खाद्य नुकसान का अनुभव होता है।

भारत में कृषि उत्पादकता, 1970 से 2010 तक औसत पैदावार में वृद्धि

फसल	औसत कमाई, 1970-1971	औसत कमाई, 1990-1991	औसत कमाई, 2010-2011
नाम	किलो प्रति हेक्टेयर	किलो प्रति हेक्टेयर	किलो प्रति हेक्टेयर
Rice	1123	1740	2240
Wheat	1307	2281	2938
Pulses	524	578	689
Oilseeds	579	771	1325
Sugarcane	48322	65395	68596
Tea	1182	1652	1669
Cotton	106	225	510

भारत और चीन चावल की पैदावार पर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चाइना नेशनल हाइब्रिड राइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के युआन लोंगपिंग ने 2010 में एक प्रदर्शन प्लाट में 19 टन प्रति हेक्टेयर चावल की पैदावार का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2011 में, इस रिकॉर्ड को एक भारतीय किसान, सुमंत कुमार ने बिहार में 22.4 टन प्रति हेक्टेयर के साथ एक प्रदर्शन प्लॉट में पीछे छोड़ दिया। इन किसानों ने दावा किया है कि हाल ही में विकसित चावल की नस्लें और चावल की गहनता की प्रणाली (SRI), खेती में हाल ही में नवाचार किया गया है। दावा किया गया कि चीनी और भारतीय पैदावार का प्रदर्शन अभी तक 7 हेक्टेयर खेत में किया जा रहा है और ये एक ही खेत पर लगातार दो वर्षों से प्रजनन योग्य हैं।

बागवानी (Horticulture)

बागवानी उत्पादन का कुल उत्पादन और आर्थिक मूल्य, जैसे कि फल, सब्जियां और नट 2002 से 2012 तक 10 साल की अवधि में भारत में दोगुना हो गया है। 2012 में, बागवानी से उत्पादन पहली बार अनाज उत्पादन से अधिक हो गया। 2013 में कुल बागवानी उत्पादन 277.4 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जिससे भारत चीन के बाद बागवानी उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।

इसमें से भारत ने 2013 में 81 मिलियन टन फल, 162 मिलियन टन सब्जियां, 5.7 मिलियन टन मसाले, 17 मिलियन टन नट और वृक्षारोपण उत्पाद (काजू, कोको, नारियल, आदि), 1 मिलियन टन सुगंधित बागवानी का उत्पादन किया और 1.7 मिलियन टन फूल।

भारत में बागवानी उत्पादकता, 2013 (Horticultural productivity in India)

Country	Area under fruits production (million hectares)	Average Fruits Yield (Metric tonnes per hectare)	Area under vegetable production (million hectares)	Average Vegetable Yield (Metric tonnes per hectare)
India	7.0	11.6	9.2	52.36
China	11.8	11.6	24.6	23.4
Spain	1.54	9.1	0.32	39.3
United States	1.14	23.3	1.1	32.5
World	57.3	11.3	60.0	19.7

2013 के वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत ने crore 14,365 करोड़ (US $ 2.1 बिलियन) के बागवानी उत्पादों का निर्यात किया, जो इसके 2010 के निर्यात का लगभग दोगुना है। इन कृषि-स्तर के लाभ के साथ, खेत और उपभोक्ता के बीच घाटा बढ़ता गया और एक वर्ष में 51 से 82 मिलियन मीट्रिक टन के बीच होने का अनुमान है।

कार्बनिक कृषि (Organic Agriculture)

जैविक कृषि ने भारत को सदियों से खिलाया है और यह फिर से भारत में एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। जैविक उत्पादन सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना स्वच्छ और हरे रंग के उत्पादन के तरीके प्रदान करता है और यह बाजार में प्रीमियम मूल्य प्राप्त करता है। भारत में 6,50,000 जैविक उत्पादक हैं, जो कि किसी भी अन्य देश में अधिक है।

भारत के पास 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि भी जैविक वाइल्डकल्चर के रूप में प्रमाणित है, जो दुनिया में तीसरे (फिनलैंड और ज़ाम्बिया के बाद) है।

खाद्य बायोमास की अनुपलब्धता भारत में पशुपालन के विकास को बाधित कर रही है, प्रोटीन युक्त मवेशियों, मछली और मुर्गी पालन के जैविक उत्पादन में बायोगैस / मीथेन / प्राकृतिक गैस का उपयोग करके छोटी भूमि पर मिथाइलोकोकस कैप्सुलैटस बैक्टीरिया की खेती की जाती है और पानी के फुट प्रिंट के लिए एक समाधान है। आबादी के लिए पर्याप्त प्रोटीन युक्त भोजन सुनिश्चित करना।

चीनी उद्योग (Sugar industry)

भारत में चीनी का अधिकांश उत्पादन स्थानीय सहकारी समितियों के स्वामित्व वाली मिलों में होता है। समाज के सदस्यों में सभी किसान, छोटे और बड़े, मिल को गन्ना आपूर्ति करना शामिल है। पिछले पचास वर्षों में, स्थानीय चीनी मिलों ने राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए और राजनेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस पार्टी या एनसीपी से संबंधित नेताओं की एक बड़ी संख्या थी। अपने स्थानीय क्षेत्र से चीनी सहकारी समितियों के संबंध और चीनी कारखानों और स्थानीय राजनीति के बीच एक सहजीवी संबंध बनाया है। हालांकि, “कंपनी के लिए लाभ लेकिन सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले घाटे” की नीति ने इन कार्यों को अक्षम बना दिया है।

डेयरी उद्योग (Dairy industry)

अमूल पैटर्न पर आधारित डेयरी फार्मिंग, एक एकल विपणन सहकारी के साथ, भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर उद्योग और इसका सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार प्रदाता है। अमूल मॉडल के सफल कार्यान्वयन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है।

यहां छोटे, सीमांत किसानों के साथ एक या दो दुधारू पशु हैं, जो अपने छोटे कंटेनरों से दूध देने के लिए प्रतिदिन दो बार गांव के संघ संग्रह बिंदुओं में दूध डालते हैं। जिला यूनियनों में प्रसंस्करण के बाद दूध को राज्य सहकारी संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अमूल ब्रांड नाम से भारत के खाद्य ब्रांड के रूप में बेचा जाता है।

आनंद पैटर्न के साथ मुख्य रूप से शहरी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत का तीन-चौथाई लाखों छोटे डेयरी किसानों के हाथों में चला जाता है, जो ब्रांड और सहकारी के मालिक हैं। सहकारी समितियों ने अपनी विशेषज्ञता और कौशल के लिए पेशेवरों को काम पर रखा है और अपनी उपज की गुणवत्ता और दूध के लिए मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक अनुसंधान प्रयोगशालाओं और आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्रों और परिवहन कोल्ड-चेन का उपयोग करता है।

मछली पालन (Fish farming or pisciculture)

मछली की खेती में आमतौर पर भोजन के लिए मछली के तालाब जैसे टैंक या बाड़े में व्यावसायिक रूप से मछली पालन करना शामिल है। यह एक्वाकल्चर का प्रमुख रूप है, जबकि अन्य विधियाँ, मारकल्चर के अंतर्गत आती हैं।

एक सुविधा जो किशोर मछली को मनोरंजक मछली पकड़ने के लिए या किसी प्रजाति के प्राकृतिक नंबरों को पूरक करने के लिए जंगल में छोड़ती है, जिसे आमतौर पर मछली हैचरी कहा जाता है। दुनिया भर में, मछली पालन में उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण मछली की प्रजातियाँ कार्प, तिलापिया, सामन और कैटफ़िश हैं।

मछली और मछली प्रोटीन के लिए मांग बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप जंगली मत्स्य पालन में व्यापक वृद्धि हुई है। चीन दुनिया की 62% कृषि योग्य मछली प्रदान करता है। 2016 तक, 50% से अधिक समुद्री भोजन एक्वाकल्चर द्वारा उत्पादित किया गया था।

मांसाहारी मछली जैसे कि सामन की खेती हमेशा जंगली मछलियों पर दबाव को कम नहीं करती है। कार्निवोरस फार्म वाली मछली को आमतौर पर जंगली चारा मछली से निकाला गया मछली और मछली का तेल दिया जाता है। एफएओ द्वारा दर्ज की गई मछली की खेती के लिए 2008 में वैश्विक रिटर्न कुल 33.8 मिलियन टन था, जिसकी कीमत लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

विपणन (Marketing)

चीनी के रूप में, सहकारी समितियाँ भारत में फलों और सब्जियों के समग्र विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1980 के दशक के बाद से, सहकारी समितियों द्वारा नियंत्रित उत्पादन की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। सोसाइटी द्वारा विपणन किए गए फलों और सब्जियों में केले, आम, अंगूर, प्याज और कई अन्य शामिल हैं। और अधिक जानने के लिए “कृषि उत्पादों की खरीद और विक्री, विपणन (Marketing)” पर जाएँ।

कृषि आधारित सहकारी समितियाँ (Agriculture based cooperatives)

भारत ने सहकारी समितियों में एक बड़ी वृद्धि देखी है, मुख्य रूप से 1947 से, जब देश ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। देश में स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के नेटवर्क हैं जो कृषि विपणन में सहायता करते हैं। अधिकतर जिन वस्तुओं को संभाला जाता है वे हैं खाद्यान्न, जूट, कपास, चीनी, दूध, फल और मेवे। राज्य सरकार द्वारा समर्थन के कारण महाराष्ट्र राज्य में 1990 के दशक में 25,000 से अधिक सहकारी समितियों का गठन किया गया।

बैंकिंग और ग्रामीण ऋण (Banking and rural credit)

सहकारी बैंक भारत के ग्रामीण भागों में ऋण प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। चीनी सहकारी समितियों की तरह, ये संस्थाएं स्थानीय राजनेताओं के लिए शक्ति का आधार हैं।

भारतीय किसानों की समस्याएँ (Problems of Indian Farmer)

धीमे कृषि विकास नीति निर्माताओं के लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि भारत के कुछ दो-तिहाई लोग रोज़गार के लिए ग्रामीण रोजगार पर निर्भर हैं। वर्तमान कृषि पद्धतियां न तो आर्थिक रूप से और न ही पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हैं और कई कृषि वस्तुओं के लिए भारत की पैदावार कम है। खराब सिंचाई प्रणाली और अच्छी विस्तार सेवाओं की लगभग सार्वभौमिक कमी जिम्मेदार कारकों में से हैं। गरीब सड़कों, अल्पविकसित बाजार बुनियादी ढांचे और अत्यधिक विनियमन से किसानों की बाजारों तक पहुंच बाधित होती है।

– विश्व बैंक: “भारत देश अवलोकन 2008

सिर्फ 1.2 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पिछले एक दशक में, देश ने आर्थिक विकास में तेजी देखी है, शक्ति समानता की शर्तों की खरीद में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है, और अधिकांश मिलेनियम विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का एकीकरण प्रभावशाली आर्थिक विकास के साथ हुआ है जो देश के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लाभ लेकर आया है। फिर भी, आय और मानव विकास में असमानताएं बढ़ रही हैं। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि 2009-10 में संयुक्त अखिल भारतीय गरीबी दर 2004-05 में 37% की तुलना में 32% थी। आगे जाकर, भारत के लिए एक उत्पादक, प्रतिस्पर्धी और विविध कृषि क्षेत्र का निर्माण करना और ग्रामीण, गैर-कृषि उद्यमिता और रोजगार को सुविधाजनक बनाना आवश्यक होगा। कृषि विपणन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करना सुनिश्चित करेगा कि किसानों को बेहतर मूल्य मिले।

– विश्व बैंक: “भारत देश अवलोकन 2011

खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1970 से 2001 तक भारत की कृषि वृद्धि के 2003 के विश्लेषण ने भारतीय कृषि में प्रणालीगत समस्याओं की पहचान की। खाद्य स्टेपल के लिए, छह-वर्षीय खंडों 1970-76, 1976–82, 1982-88, 1988-1994, 1994-2000 के दौरान उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 2.5, 2.5, 3.0, 2.6, और 1.8 पाई गई। % प्रति वर्ष। कुल कृषि उत्पादन के सूचकांक के लिए अनुरूप विश्लेषण एक समान पैटर्न दिखाता है, जिसमें 1994-2000 की विकास दर केवल 1.5% प्रति वर्ष प्राप्त होती है।

किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनके कृषि उत्पादों की कम कीमत है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि उत्पादन की ऊर्जा पर आधारित उचित मूल्य निर्धारण और कृषि मजदूरी को औद्योगिक मजदूरी के बराबर करना किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

उत्पादकता (Productivity)

यद्यपि भारत ने खाद्य पदार्थों के स्टेपल में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, लेकिन इसके खेतों की उत्पादकता ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों से कम है। भारतीय गेहूं के खेतों, उदाहरण के लिए, फ्रांस में खेतों की तुलना में प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष लगभग एक तिहाई गेहूं का उत्पादन होता है।

भारत में चावल की उत्पादकता चीन की तुलना में आधे से भी कम थी। भारत में अन्य स्टेपल उत्पादकता इसी तरह कम है। भारतीय कुल कारक उत्पादकता वृद्धि प्रति वर्ष 2% से नीचे बनी हुई है; इसके विपरीत, चीन की कुल कारक उत्पादकता में लगभग 6% प्रति वर्ष की वृद्धि है, भले ही चीन में छोटे किसान भी हैं।

कई अध्ययनों से पता चलता है कि भारत अपनी भूख और कुपोषण को मिटा सकता है और अन्य देशों के साथ तुलनात्मक रूप से उत्पादकता हासिल करके दुनिया के लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है।

इसके विपरीत, कुछ क्षेत्रों में भारतीय खेतों में गन्ने, कसावा और चाय की फसलों के लिए सबसे अच्छी पैदावार होती है। फसल की पैदावार भारतीय राज्यों के बीच काफी भिन्न होती है। कुछ राज्य दूसरों की तुलना में प्रति एकड़ दो से तीन गुना अधिक अनाज पैदा करते हैं।

भारत में उच्च कृषि उत्पादकता के पारंपरिक क्षेत्र उत्तर पश्चिम (पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश), दोनों तटों, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर तटीय जिले हैं। हाल के वर्षों में, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में गुजरात में तेजी से कृषि विकास हुआ है।

भारत में कुछ खेतों के लिए फसल की पैदावार संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में खेतों द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम पैदावार के 90% के भीतर है। भारत का कोई भी राज्य हर फसल में सर्वश्रेष्ठ नहीं है।

तमिलनाडु ने चावल और गन्ने में सबसे अधिक पैदावार, गेहूं और मोटे अनाज में हरियाणा, कपास में कर्नाटक, दालों में बिहार, जबकि अन्य राज्यों में बागवानी, जलीय कृषि, फूल और फलों के बागानों में अच्छी पैदावार हासिल की। कृषि उत्पादकता में ये अंतर स्थानीय अवसंरचना, मिट्टी की गुणवत्ता, सूक्ष्म जलवायु, स्थानीय संसाधनों, किसान ज्ञान और नवाचारों का एक कार्य है।

भारतीय खाद्य वितरण प्रणाली अत्यधिक अक्षम है। कृषि उत्पादों के विपणन और आवाजाही पर अंतर-राज्य और यहां तक ​​कि अंतर-जिला प्रतिबंधों के साथ, कृषि उपज के आंदोलन को भारी रूप से विनियमित किया जाता है।

एक अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय कृषि नीति को मुख्य रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण बुनियादी ढांचे, बेहतर उपज के ज्ञान हस्तांतरण और अधिक रोग प्रतिरोधी बीज के रूप में ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार पर सबसे अच्छा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कोल्ड स्टोरेज, हाइजेनिक फूड पैकेजिंग और कचरे को कम करने के लिए कुशल आधुनिक रिटेल आउटपुट और ग्रामीण आय में सुधार कर सकते हैं।

भारत में निम्न उत्पादकता निम्न कारकों का परिणाम है:

1. भूमि जोतों का औसत आकार बहुत छोटा है (2 हेक्टेयर से कम) और भूमि की छत की गतिविधियों के कारण विखंडन के अधीन है, और कुछ मामलों में, पारिवारिक विवाद।
2. इस तरह की छोटी जोत अक्सर ओवर-मैन होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रच्छन्न बेरोजगारी और श्रम की कम उत्पादकता होती है।
3. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि छोटे धारक खेती खराब उत्पादकता का कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चीन में उत्पादकता अधिक है और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, भले ही चीन के छोटे धारक किसान अपनी जनसंख्या का 97% से अधिक का गठन करते हैं।
4. एक चीनी लघुधारक किसान अपनी भूमि को बड़े किसानों को किराए पर देने में सक्षम है, चीन के संगठित खुदरा और व्यापक चीनी राजमार्ग कृषि उत्पादकता में तेज वृद्धि के लिए अपने किसानों को आवश्यक प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा प्रदान करने में सक्षम हैं।
5. आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना और प्रौद्योगिकी का उपयोग हरित क्रांति के तरीकों और प्रौद्योगिकियों की तुलना में अपर्याप्त है, इस तरह की प्रथाओं की अनदेखी, उच्च लागत और छोटी भूमि जोत के मामले में अव्यवहारिकता।
6. विश्व बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारतीय शाखा की प्राथमिकताओं के अनुसार, भारत की बड़ी कृषि सब्सिडी उत्पादकता बढ़ाने वाले निवेश में बाधा डाल रही है।
7. यह मूल्यांकन काफी हद तक एक प्रोडक्टविस्ट एजेंडा पर आधारित है और किसी भी पारिस्थितिक प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है।
8. एक नव-उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार, कृषि के अतिरेक ने लागत, मूल्य जोखिम और अनिश्चितता को बढ़ा दिया है क्योंकि सरकार श्रम, भूमि और ऋण बाजारों में हस्तक्षेप करती है। भारत के पास बुनियादी ढाँचे और सेवाएँ अपर्याप्त हैं।
9. विश्व बैंक का यह भी कहना है कि पानी का आवंटन अक्षम, अस्थिर और असमान है। सिंचाई का बुनियादी ढांचा बिगड़ रहा है।
10. ओवर-पंपिंग एक्विफर्स द्वारा पानी के अति उपयोग को कवर किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि प्रत्येक वर्ष एक फीट भूजल गिर रहा है, यह एक सीमित संसाधन है।
11. इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट जारी की कि 2030 के बाद के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या हो सकती है।
12. निरक्षरता, सामान्य सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, भूमि सुधारों को लागू करने में धीमी प्रगति और कृषि उपज के लिए अपर्याप्त या अक्षम वित्त और विपणन सेवाएं।
13. असंगत सरकार की नीति। कृषि सब्सिडी और करों को अक्सर अल्पकालिक राजनीतिक छोर के लिए नोटिस के बिना बदल दिया जाता है।
14. सिंचाई की सुविधा अपर्याप्त है, क्योंकि इस तथ्य से पता चलता है कि 2003-04 में केवल 52.6% भूमि सिंचित थी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को अभी भी वर्षा, विशेष रूप से मानसून के मौसम पर निर्भर किया जा रहा था।
15. एक अच्छे मानसून के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत विकास होता है, जबकि एक खराब मानसून सुस्त विकास की ओर जाता है।
16. कृषि ऋण को नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, जो उपमहाद्वीप में ग्रामीण विकास के लिए सांविधिक शीर्ष एजेंट है।
17. इसी समय, सब्सिडी वाली विद्युत शक्ति द्वारा किए गए ओवर-पम्पिंग से जलभृत स्तर में खतरनाक गिरावट आ रही है।

सभी खाद्य पदार्थों का एक तिहाई जो अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण रोट्स का उत्पादन किया जाता है और दक्षता में सुधार के लिए “वॉलमार्ट मॉडल” के उपयोग से खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के खिलाफ कानूनों द्वारा अवरुद्ध किया जाता है।

किसानों की आत्महत्यायेँ

2012 में, भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 13,754 किसानों की आत्महत्या की सूचना दी। भारत में किसान आत्महत्याओं में 11.2% आत्महत्या करते हैं। कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने किसान आत्महत्याओं के लिए कई परस्पर विरोधी कारणों की पेशकश की है, जैसे मानसून की विफलता, उच्च ऋण बोझ, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, सरकारी नीतियां, सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत मुद्दे और पारिवारिक समस्याएं।

गैर कृषि उद्देश्य के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण

2007 के किसानों के लिए भारतीय राष्ट्रीय नीति में कहा गया है कि “असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कृषि के लिए प्रधान खेत को संरक्षित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के साथ प्रदान की जाने वाली एजेंसियों को इलाज के लिए क्षतिपूर्ति की जाए और समान रूप से अपमानित या बंजर भूमि के पूर्ण विकास हो। “।

नीति आयोग ने सुझाव दिया कि जहां तक ​​संभव हो, कम कृषि पैदावार वाली भूमि या जो कृषि योग्य नहीं थी, को गैर-कृषि उद्देश्यों जैसे निर्माण, औद्योगिक पार्कों और अन्य वाणिज्यिक विकास के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

अमर्त्य सेन ने एक काउंटर दृष्टिकोण पेश किया, जिसमें कहा गया कि “वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास के लिए कृषि भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करना अंततः आत्म-पराजय है।” उन्होंने कहा कि यदि कृषि उत्पादन कृषि द्वारा उत्पादित उत्पाद के मूल्य से कई गुना अधिक उत्पन्न कर सकता है तो कृषि भूमि गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए बेहतर अनुकूल हो सकती है।

सेन ने सुझाव दिया कि भारत को हर जगह उत्पादक उद्योग लाने की जरूरत है, जहां उत्पादन, बाजार की जरूरतों और प्रबंधकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी ढांचे के कारण अकुशल श्रमिकों की स्थानीय प्राथमिकताएं हैं।

उन्होंने कहा कि मृदा विशेषताओं के आधार पर भूमि आवंटन को नियंत्रित करने वाली सरकार के बजाय, बाजार अर्थव्यवस्था को भूमि के उत्पादक आवंटन का निर्धारण करना चाहिए।

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